जहानाबाद: प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा बिहार में जीविका से जुड़ी 75 लाख महिलाओं के खातों में रोजगार के उद्देश्य से ₹10,000-₹10,000 भेजने की ऑनलाइन कार्यक्रम के दौरान जिले के नगर भवन में आयोजित कार्यक्रम में बिहार के कैबिनेट मंत्री अशोक चौधरी भी मौजूद थे. वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने योजना का विधिवत शुभारम्भ किया.
कार्यक्रम के दौरान मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि इस योजना के तहत बिहार की महिलाओं के खातों में कुल लगभग ₹7,500 करोड़ हस्तांतरित किए जा रहे हैं, जो महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है. उन्होंने कहा कि यह पहल जीविका समूहों और स्थानीय उद्यमों को बढ़ाने में मदद करेगी और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी.
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इसी मौके पर मंत्री चौधरी ने जनसुराज अभियान के प्रमुख प्रशांत किशोर द्वारा उन पर लगाए गए संपत्ति अर्जन के आरोपों का कड़ा जवाब दिया. उन्होंने कहा कि पार्टी और सरकार की ओर से प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गंभीर आरोप लगाए थे, जिस पर उन्होंने कोर्ट के माध्यम से लीगल नोटिस भेजा है. चौधरी ने जोर देकर कहा कि उनकी और उनकी पत्नी की सभी संपत्तियाँ हर साल बिहार सरकार के पोर्टल पर प्रकाशित की जाती हैं और कोई भी जानकारी छिपी नहीं है.
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अशोक चौधरी ने चुनौती देते हुए कहा, “अगर जनसुराज मेरे या मेरी पत्नी का एक कट्ठा जमीन भी अनडिक्लोज्ड प्रॉपर्टी साबित कर दे, तो मैं जनसुराज की गुलामी करने के लिए तैयार हूँ.” इस बयान ने राजनीतिक हलकों में तूल पकड़ लिया है और विपक्ष तथा राजनीतिक विश्लेषक इस मामले पर टिप्पणियाँ करने लगे हैं.
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शहर में आयोजित कार्यक्रम में मौजूद जीविका की महिलाओं ने योजनात्मक लाभ और स्थानीय स्तर पर इसके प्रभाव पर संतोष जताया. प्रशासन ने बताया कि कार्यक्रम के मौके पर सुरक्षा व व्यवस्थाएँ उपलब्ध करायी गयी थीं और योजना से जुड़ी तकनीकी व वित्तीय प्रक्रियाएँ सुचारू रूप से पूरी की गयीं.
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यह मामला आगे बढ़ने पर दोनों पक्षों के बीच कानूनी और राजनीतिक बहस का मुद्दा बन सकता है; प्रशांत किशोर या जनसुराज की ओर से अभी तक तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक नहीं आई है.
रिपोर्ट: गौरव कुमार, जहानाबाद.
