लखीसराय: महिलाओं के सशक्तिकरण और रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की है. इस योजना के अंतर्गत गैर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाएगा. प्रत्येक परिवार की एक महिला को रोजगार के लिए 10,000 रुपये की पहली किस्त दी जाएगी.
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रविवार को नगर परिषद सभागार में नप सभापति अरविंद पासवान की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई. बैठक में सभी वार्ड पार्षदों को निर्देश दिया गया कि वे घर-घर जाकर अधिक से अधिक महिलाओं को इस योजना के प्रति जागरूक करें और ऑनलाइन आवेदन कराने में सहयोग दें. सभापति ने कहा कि यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में अहम साबित होगी, इसलिए सभी पार्षद अपने-अपने वार्ड में अभियान चलाएं.
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बैठक में नप ईओ अमित कुमार ने विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि योजना का लाभ 18 से 60 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं को मिलेगा. आवेदन जीविका की वेबसाइट पर ऑनलाइन किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि यदि महिला का रोजगार बेहतर ढंग से आगे बढ़ता है तो भविष्य में दो लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता भी सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी.
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इस मौके पर उप सभापति शिव शंकर राम, वार्ड पार्षद सुरेंद्र मंडल, कौशल शर्मा, जय प्रकाश गुप्ता, सुनील कुमार, गौतम मंडल, हीरा साव, उमेश चौधरी सहित नगर परिषद के सभी 33 वार्डों के पार्षद उपस्थित रहे. बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि अभियान को सफल बनाने के लिए व्यापक स्तर पर जन-जागरूकता चलाई जाएगी.
